नाशिक नगर सोलापूर हायवे ची पुन्हा निघाली अधिसूचना

राहुरी - विशेष वृत्त

बहुचर्चित सुरत नाशिक नगर ग्रीन फिल्ड हायवे बाबत आणखी एक अधिसूचना नुकतीच प्रसिद्ध झाली असून राहुरी शहरासह तालुक्यातील तीन गावातील 62 सर्वे मधील जमिनीच्या भूसंपादनाबाबत ही अधिसूचना जारी झाली आहे .

भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या संबंधित सर्वे संदर्भात 21 मार्च पर्यंत उपविभागीय अधिकारी श्रीरामपूर यांच्याकडे आक्षेप नोंदविण्याचे यात नमूद केले आहे . यामुळे राहुरी तालुक्यातील त्या प्रकल्पग्रस्तांमध्ये धास्ती वाढल्याचे चित्र आहे .

सहा वर्षांपासून सुरत हैदराबाद ग्रीनफिल्ड हायवेच भूत नगर जिल्ह्याच्या मानगुटीवर बसलेले आहे . गेल्या वर्षभरापासून या ग्रीन फिल्ड हायवेच्या मोजनीची व भूसंपादनाची प्रक्रिया एन एच ए आय राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाच्या विभागाकडून सुरू आहे .गेल्याच महिन्यात चिंचोली गुरव (तालुका संगमनेर ) ते मोमीन आखाडा (तालुका राहुरी ) या 55 किलोमीटर मार्गाचे एक हजार दीड हजार कोटीचे टेंडर निघाल्याची सोशल मीडियावर व्हायरल होती . या महामार्गाच्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्या ंना त्यांच्या बागायत , जिरायत जमिनीचा मोबदल्याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम असताना एन एच ए आय कडून अशा पद्धतीने मोजणी व भूसंपादनाची प्रक्रिया चोर पावलांनी सुरू असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याकडून केला जात आहे .

29 फेब्रुवारीला एन एच ए आय ने आणखी एक अधिसूचना जारी केली आहे . त्यात म्हटले आहे की , सुरत नाशिक अहमदनगर ग्रीन फिल्ड सेक्शन मधील किलोमीटर 249.200 ते 292.400 या मार्गातील राहुरीतील 30 , सडे येथील 26 तर खडांबे बुद्रुक येथील तीन सर्वे मधील जमिनींचे भूसंपादन करायचे आहे . या तीन गावांमधील 65 हेक्टर 577 आर असे भूसंपादन करायचे असून याबाबत कोणाला आक्षेप नोंदायचा असल्यास त्यांनी स्वतः किंवा आपल्या वकिलामार्फत श्रीरामपूर उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयात 21 मार्च 2024 पर्यंत आपला आक्षेप नोंदवावा , असे म्हटले आहे .

या नव्या अधिसूचनेमुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढलेली दिसून येत आहे . यापूर्वीच मोजणीला शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. या प्रश्नी जिल्हाधिकाऱ्यांना राहुरी मध्ये यावे लागले होते .ग्रीन फील्ड हायवेच्या भूसंपादनाचा निपटारा मिटविण्यावर एनएचएआयचा भर दिसून येत आहे . मात्र प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदला किती देणार ? याची माहिती मात्र एन एच ए आय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि सरकारकडून अजूनही मिळत नसल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची धास्ती मात्र वाढलेली दिसून येत आहे .

अधिक माहिती बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क -

Prasad Maid - 8380