प्रतिज्ञापत्रासाठीच्या 500 रुपये स्टॅम्पखर्चाचा पहिला फटका विधानसभा निवडणुक अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना !!

सतर्क खबरबात जिल्ह्याची - ( विशेष वृत्त )

आश्चर्य वाटले ना...

 प्रतिज्ञापत्र सादर केलेल्या विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारांना प्रतिज्ञापत्रासाठी 100 ऐवजी आता पाचशे रुपयांच्याच्या आदेशाचा पहिला फटका बसला आहे .

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजण्यापूर्वीच शासनाने यापुढे विविध प्रतिज्ञापत्रांसाठी शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प ऐवजी 500 रुपयांचा स्टॅम्प अनिवार्य करण्याचे आदेश काढले होते . 

या आदेशानंतर सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या विविध कामांसाठी लागणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी शंभर रुपयांचा स्टॅम्प ( मुद्रांक शुल्क ) होता . मात्र या आदेशाने खिशातील पैशांना चाट बसणार असल्यामुळे सर्वत्र याला विरोध होऊन मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरली होती . हा निर्णय नेमका मागील कोणत्या सरकारने घेतला यावर चर्चा सुरू असतानाच विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होऊन आचारसंहिता लागली . 

सर्वसामान्यांच्या या प्रश्नावर आर्थिक , शासकीय , राजकीय स्तरावर कोणीच प्रतिक्रिया दिल्या नाही . मात्र उमेदवारी अर्ज दाखल करणाऱ्या उमेदवारांना याचाच पहिला फटका बसल्याचे दिसून येत आहे . 

विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज करताना संबंधित उमेदवाराला प्रतिज्ञापत्र अर्थात एफिडेविट करावे लागते . यापूर्वी शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पवर उमेदवार हे प्रतिज्ञापत्र देत असे . मात्र आता पाचशे रुपयांना रुपयांच्या स्टॅम्पवर हेच प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागत असल्याने पहिलाच फटका या अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना बसला आहे . 

मुद्रांक शुल्कासाठी 100 आणि 200 रुपये द्यावे लागत होते. मात्र यावर बंदी घातल्याने सर्व व्यवहार केवळ 500 रुपयांच्या स्टॅम्पवरच करावे लागणार आहेत. त्यामुळे खत खरेदी आणि हक्क सोडण्यासाठी सुद्धा 500 रुपये मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे.

असे असले तरी सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या विविध शासकीय व अन्य कामांसाठी प्रतिज्ञापत्रासाठी पाचपट रक्कम द्यावी लागणार असल्याची झळ मात्र उमेदवारी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना व शासकीय यंत्रणांसह सर्वांना नक्कीच समजली असेल हे मात्र नक्की .

हे वाचा....

संबंधित सरकारने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, 1998 मध्ये सुधारणा करून प्रतिज्ञापत्र, करार आणि संबंधित कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्क 500 रुपये करण्याचा निर्णय घेतला . महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यातील सुधारणांमुळे राज्याला मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणीतून सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांचा महसूल वाढण्यास मदत होईल. कारण मुद्रांक शुल्क हा राज्य सरकारच्या महसुलाचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे, असे महसूल विभागाचे म्हणणे आहे.

याआधी, खरेदी कराराची नोंदणी, हक्क सोडणे, डीड नोंदणी किंवा सदनिकांच्या विक्री व्यवहारासाठी 100 रुपये मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. मात्र, आता राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मुद्रांक शुल्काच्या किमतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे कोणत्याही व्यवहारासाठी 500 रुपये मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. नोटरीसाठी किंवा बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठीही 500 रुपये मोजावे लागणार आहेत.