विधानसभा निवडणुकीमुळे धरणांच्या कालवा सल्लागार समिती संपुष्टात ? नवी समिती पाण्याचे नियोजन करणार !!
राहुरी ( प्रतिनिधी )
मुळाधरणासह जिल्ह्यातील धरण तुडुंब भरल्यानंतर आता सर्वांच्या नजरा कालवा सल्लागार समित्यांच्या संभाव्य बैठकीकडे लागून राहिल्या आहेत .
( Advt )
यापूर्वी सलग तीन वेळा धरणक्षेत्रातील जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयात बैठका न होता मुंबईतून धरणांच्या पाण्याचे निर्णय झाले असल्याने लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांत सातत्याने नाराजी पसरलेली होती .
( मतदार जागृती - जनहितार्थ )
( मतदार जागृती - जनहितार्थ )
( Advt )
या बैठका होणार की नवीन विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर कालवा सल्लागार समितीची पुनर्रचना होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे .
मुळा धरणाच्या लाभक्षेत्रतील वर्षभरातील पाण्याच्या नियोजनासंदर्भात कालवा नियोजन समितीची बैठक व पाण्याच्या नियोजनाचा निर्णय मुंबईत होणार की जलसंपदा च्या कार्यक्षेत्रात होणार ? याकडे सर्वांच्या लक्ष असायचे . यापूर्वी नगर येथील जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयात याचे नियोजन केले जात असे .
यंदाच्या वर्षी पावसाची चांगलीच आबादानी मुळा धरणाच्या पाणलोटक्षेत्रासह लाभक्षेत्रात राहिल्याने धरणातून मोठ्या प्रमाणात जायकवाडीकडे पाणी गेले आहे .
धरणाचात मागच्या वर्षी अत्यल्प 16 टीएमसी पाणी जमा झाले होते . त्यातच धरण पूर्ण क्षमतेने भरलेले नसतानाही जायकवाडीला पाणी सोडण्याची नामुष्की आली होती . यावर्षी अशी वेळ येणार नाही .
राज्यात 15 ऑक्टोबर पर्यंत झालेल्या पावसानंतर सर्वच धरणांमधील पाणीसाठा बाबत अवलोकन करून अहवाल तयार केला जातो. त्यानंतर 15 ऑक्टोबर रोजी असलेल्या पाणीसाठा गृहीत धरून पिण्याचे पाण्यासह शेती सिंचनाच्या आवर्तनावर निर्णय घेतला जातो . त्यासाठी धरण क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी , कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य , जलसंपदा विभागाचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत पाण्याचे वर्षभराचे नियोजन केले जाते.
यापूर्वी नगर येथील जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयात याचे नियोजन केले जात असे . मात्र अलीकडच्या काळात मुंबईमध्ये नगर जिल्ह्यातील पाटपाणी व पिण्याच्या पाण्याबाबत निर्णय घेतले गेले . त्यामुळे ही कालवा सल्लागार समितीची बैठक महत्त्वाची ठरली .
मुळा धरणात आजअखेर 100 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे . मागील दोन बैठका नगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या उपस्थितीमध्ये मुंबईत संपन्न झाल्या होत्या . मागील वर्षी देखील होणाऱ्या या बैठकीसाठी पालकमंत्र्यांची भूमिका देखील निर्णायक ठरली होती.
दोन दिवसांपूर्वीच विधानसभा निवडणुकांचा बिगुल वाजल्याने आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे . गेले सलग तीन वर्षात महायुतीचे सरकार असताना मुळाधरणातूनच नव्हे तर जिल्ह्यातील सर्वच धरणांचे पाण्याचे नियोजन मुंबईतून केले गेले . त्यामुळे धरणक्षेत्रात किंवा जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयातील जिल्हा कालवा सल्लागार समितीच्या बैठका केवळ फार्स ठरल्याचा आरोप लाभार्थी शेतकऱ्यांकडून सातत्याने केला गेला . आताची कालवा सल्लागार समिती संपुष्टात आल्यातच जमा आहे .
मात्र आता आचारसंहिता असल्याने व महिनाभरात विधानसभा निवडणुका पार पडणार असल्याने कालवा सल्लागार समितीची संभाव्य बैठक बैठकीकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे . सध्याची सल्लागार समिती संपुष्टात आली तर पाण्याच्या पुढील वर्षाच्या नियोजनासाठी डिसेंबर महिना उजाडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे . त्यामुळे मुळा धरणाच्या लाभक्षेत्रातील राहुरी , पाथर्डी , नेवासा , शेवगाव आणि नगर शहरासह सर्वांचे लक्ष याकडे लागून राहिलेले आहे .
मुळा धरणाच्या लाभक्षेत्रतील वर्षभरातील पाण्याच्या नियोजनासंदर्भात कालवा नियोजन समितीची बैठक व पाण्याच्या नियोजनाचा निर्णय मुंबईत होणार की जलसंपदा च्या कार्यक्षेत्रात होणार ? याकडे सर्वांच्या लक्ष असायचे . यापूर्वी नगर येथील जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयात याचे नियोजन केले जात असे .
यंदाच्या वर्षी पावसाची चांगलीच आबादानी मुळा धरणाच्या पाणलोटक्षेत्रासह लाभक्षेत्रात राहिल्याने धरणातून मोठ्या प्रमाणात जायकवाडीकडे पाणी गेले आहे .
धरणाचात मागच्या वर्षी अत्यल्प 16 टीएमसी पाणी जमा झाले होते . त्यातच धरण पूर्ण क्षमतेने भरलेले नसतानाही जायकवाडीला पाणी सोडण्याची नामुष्की आली होती . यावर्षी अशी वेळ येणार नाही .
राज्यात 15 ऑक्टोबर पर्यंत झालेल्या पावसानंतर सर्वच धरणांमधील पाणीसाठा बाबत अवलोकन करून अहवाल तयार केला जातो. त्यानंतर 15 ऑक्टोबर रोजी असलेल्या पाणीसाठा गृहीत धरून पिण्याचे पाण्यासह शेती सिंचनाच्या आवर्तनावर निर्णय घेतला जातो . त्यासाठी धरण क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी , कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य , जलसंपदा विभागाचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत पाण्याचे वर्षभराचे नियोजन केले जाते.
यापूर्वी नगर येथील जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयात याचे नियोजन केले जात असे . मात्र अलीकडच्या काळात मुंबईमध्ये नगर जिल्ह्यातील पाटपाणी व पिण्याच्या पाण्याबाबत निर्णय घेतले गेले . त्यामुळे ही कालवा सल्लागार समितीची बैठक महत्त्वाची ठरली .
मुळा धरणात आजअखेर 100 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे . मागील दोन बैठका नगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या उपस्थितीमध्ये मुंबईत संपन्न झाल्या होत्या . मागील वर्षी देखील होणाऱ्या या बैठकीसाठी पालकमंत्र्यांची भूमिका देखील निर्णायक ठरली होती.
दोन दिवसांपूर्वीच विधानसभा निवडणुकांचा बिगुल वाजल्याने आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे . गेले सलग तीन वर्षात महायुतीचे सरकार असताना मुळाधरणातूनच नव्हे तर जिल्ह्यातील सर्वच धरणांचे पाण्याचे नियोजन मुंबईतून केले गेले . त्यामुळे धरणक्षेत्रात किंवा जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयातील जिल्हा कालवा सल्लागार समितीच्या बैठका केवळ फार्स ठरल्याचा आरोप लाभार्थी शेतकऱ्यांकडून सातत्याने केला गेला . आताची कालवा सल्लागार समिती संपुष्टात आल्यातच जमा आहे .
मात्र आता आचारसंहिता असल्याने व महिनाभरात विधानसभा निवडणुका पार पडणार असल्याने कालवा सल्लागार समितीची संभाव्य बैठक बैठकीकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे . सध्याची सल्लागार समिती संपुष्टात आली तर पाण्याच्या पुढील वर्षाच्या नियोजनासाठी डिसेंबर महिना उजाडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे . त्यामुळे मुळा धरणाच्या लाभक्षेत्रातील राहुरी , पाथर्डी , नेवासा , शेवगाव आणि नगर शहरासह सर्वांचे लक्ष याकडे लागून राहिलेले आहे .
Post a Comment
0 Comments